विदेशी संस्थागत निवेशक (FII)

एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए विकास और निवेश की व्यापक संभावनाएँ पेश की हैं। इसलिए, हम यहाँ इस लेख में उदाहरणों के साथ भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) की परिभाषा, समझ, अवसरों और विनियमों पर चर्चा करेंगे।

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) क्या है?

एक विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) को एक निवेशक, निवेश कोष या एसेट के रूप में माना जाता है जो अपने मूल देश के परे किसी विदेशी देश में निवेश करते हैं। यह शब्द भारत के आर्थिक क्षेत्र में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इन्हें आम तौर पर बड़ी कंपनियाँ और संगठन जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड हाउस और अन्य के रूप में माना जाता है जो भारतीय बाजार में भारी निवेश कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति हौंसला बढ़ाती है और छोटे, मध्यम और व्यापक घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करती है। साथ ही इसके कारण बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ता है।

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विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को समझना

अब जब हम जान चुके हैं कि एक विदेशी संस्थागत निवेशक का क्या मतलब है, तो आइए देखें कि FII में क्या शामिल किया जाता है। विकासशील देश आमतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए हर तरह के बाजार खोलते हैं। यह उन्हें निधि के प्रवाह द्वारा उनके विकास को बनाए रखने में मदद करता है।

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हालाँकि, भारत के एक विकसित देश होने के बावजूद, उसने ऐसे निवेशों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा मुख्य रूप से इन फर्मों और वित्तीय बाजारों पर नियंत्रण रखने और घरेलू निवेशकों के लिए अच्छे निवेश विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस विदेशी निवेश के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि यह एक निश्चित स्तर से ऊपर हो जाते हैं, तो निवेश वापस लेने पर यह एक वित्तीय संकट पैदा कर सकते हैं। यह किसी भी समय हो सकता है, खासकर उस वक्त जब वह देश अस्थिर हो जहाँ पैसे निवेश किए गए हैं।

भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक (FII)

जहाँ तक ​​FII का संबंध है, विकासशील देशों के बीच भारत विदेशी निवेश के लिए सबसे अग्रिम श्रेणी में आता है। यह सबसे परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी निवेशकों को अधिक महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान करता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इक्विटी, डेब्ट, डेब्ट-वीआरआर और हाइब्रिड निवेश के लिए भारत में होने वाले FII के पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए। इस विश्लेषण से हम पाएँगे कि समग्र निवेश (कुछ उद्योगों में गिरावट आने के बाद भी) स्थिर रहा है।

इसके अलावा, यदि हम वैश्विक मुद्रा का विश्लेषण करें, तो हम पाएँगे कि भारतीय रुपये ने ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरो से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत सरकार ने विदेशी पूँजी निवेश के नियमों में भी अनुकूल बदलाव किए हैं। इसने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के लिए भारतीय बाजारों को भी मजबूत किया है।

नोट! एक सरकारी एजेंसी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारत में निवेश को नियंत्रित और इसका मूल्याँकन करती है। FII के लिए SEBI के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।

भारत में निवेश के अवसर

अब हम उन विशिष्ट निवेश अवसरों पर विचार करेंगे जो भारतीय वित्तीय बाजार FIIs को प्रदान करते हैं:

• इनमें सबसे पहले आते हैं वित्तीय बाजार जिसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव आदि आते हैं, जिन्हें SEBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• FIIs यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) और इस जैसी अन्य इकाइयों में निवेश कर सकते हैं। यह गैर-सूचीबद्ध इकाइयों में निवेश का विकल्प भी खोलता है।
• सरकारी प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश में विविधता लाने का विकल्प भी उपलब्ध है खासकर विशुद्ध भारतीय प्रतिष्ठानों, निगमों, फर्मों और संगठनों में।
• क्रेडिट-संवर्धित बॉन्ड और भारतीय निक्षेपागार रसीदें, और सुरक्षा रसीदें।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारतीय कंपनियों द्वारा स्पष्ट रूप से जारी सूचीबद्ध और असूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड या डिबेंचर के लिए खुला है।
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र भी गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड या डिबेंचर में FIIs को निवेश की अनुमति देते हैं। इन कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी या IFC के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सूची विशाल और अंतहीन लगती है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है SEBI और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार द्वारा लगाई गई सीमाएँ और नियंत्रण।

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एक विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) का उदाहरण

विदेश में स्थित एक फंड प्रबंधन एजेंसी या एक फर्म जो भारत में निवेश की तलाश कर रही है, पूरे भारत में स्थिर और बढ़ते बुनियादी ढांचे के विकास को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में देख सकती है। वे SEBI में पंजीकरण करके इस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। निवेश सरकारी और निजी फर्मों में इक्विटी, बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में हो सकता है। यह निवेश करने वाले देश में स्थित स्थानीय निवेशकों को भारतीय बाजारों में निवेश करने का लाभ उठाने के अवसर देते हैं।

भारतीय कंपनियों में निवेश पर विनियम

भारत सरकार दो संगठनों के माध्यम से भारत में FII को नियंत्रित करती है:

1. भारतीय रिजर्व बैंक धन के प्रवाह और बहिर्वाह को नियंत्रित करता है;
2. SEBI वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है।

प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार FII के लिए खुले हैं। हालाँकि, निवेशक केवल पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं, जो लंबी अवधि और छोटी अवधि के निवेश की अनुमति देता है। इस प्रकार FII सार्वजनिक बाजार एक्सचेंजों में खरीद और बिक्री कर सकते हैं।

सेल टू ओपन बनाम सेल टू क्लोज क्या है?

FII के लिए किसी भी भारतीय कंपनी में समग्र निवेश की सीमा चुकता पूँजी के 24% तक है, और NRIs/PIOs के लिए यह 10% है। भारतीय स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, सीमा चुकता पूंजी का 20% तक है। मान लीजिए कि बोर्ड और कंपनी की आम सभा एक विशेष नियम को पारित करने की अनुमति देती है। तो उस स्थिति में सीमा को अधिकतम सेक्टोरल कैप/वैधानिक शीर्ष को बढ़ाया जा सकता है।

नोट! निवेश विनियम भारतीय रिजर्व बैंक और SEBI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित सूचियाँ हैं। FIIs को निवेश शुरू करने से पहले इन नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

निष्कर्ष

विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत में निवेश के पर्याप्त अवसर हैं। SEBI प्राथमिक बाजार नियामक होने के नाते भारतीय बाजारों में FII के निवेश को नियंत्रित करता है, और इसकी वेबसाइट पर 11,000 से अधिक पंजीकृत कंपनियाँ हैं। यह भारतीय बाजारों में भारी विश्वास और प्रदर्शित की गई विकास क्षमता को दर्शाता है।

FII उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं और सभी प्रकार के निवेशकों से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम करते हैं, जिससे वित्तीय बाजार के रुझान एक संगठित प्रणाली के तहत बढ़ने में सक्षम होते हैं। हालाँकि, निवेश के वित्तीय जोखिम व्यक्तिगत ज्ञान और बाजार की समझ के अधीन हैं। इसीलिए, निवेश का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोचना आवश्यक है।